फाईल तस्विर
काठमाडौँ — झन्डै नौ महिनादेखि बन्द रात्रिकालीन व्यवसाय सर्तसहित सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीको असर नेपालमा पनि देखिन थालेपछि २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन घोषणा गरिएको थियो ।
त्यसपछि बन्द रहेका रात्रिकालीन व्यवसायमा (होटल/रेस्टुराँ, डान्स/दोहोरी/क्लब, लाउन्जबार, डिस्कोथेक, बर्गरसपलगायत) कुल क्षमताको ५० प्रतिशत मानिस मात्रै राख्न पाउने गरी सञ्चालन अनुमति दिइएको हो ।
हरेक वर्ष डिसेम्बर २५ मा नेपालसहित विश्वभर इसाई धर्मावलम्बीले क्रिसमस मनाउँछन् । यस दिन उपत्यकाका ठमेल, दरबारमार्ग, पाटनसहित प्रमुख सहर तथा पर्यटकीय क्षेत्र आसपासका होटल/रेस्टुराँ, डान्सबारलगायतमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको घुइँचो हुन्छ । त्यस्तै, अंग्रेजी नयाँ वर्ष आउन करिब दुई साता मात्रै बाँकी छ । यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै आवश्यक सर्त र बन्देजभित्र रहेर रात्रि व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको हो । यस्ता व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति माग्दै मंसिर १७ गते व्यवसायी र कर्मचारीले काठमाडौंमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।
व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा सर्त उल्लंघन गरेको पाइए स्थानीय प्रशासनले व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउनुका साथै संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार सञ्चालकलाई कैद र सजायसमेत गर्न सक्ने छ । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘रात्रिकालीन पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड–२०७७’ तय गरेको छ । मापदण्डको १२ नम्बर बुँदामा सर्त उल्लंघन गरे प्रचलित कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति भराउने गरी आदेश दिन सक्नेसमेत उल्लेख छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार रात्रि व्यवसाय सञ्चालनका लागि जिल्लाभित्र कोरोना महामारीको अवस्था र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कार्यान्वयन गर्न/गराउन भन्दै गृह मन्त्रालयले सोमबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । ‘मापदण्डअनुसार रात्रिकालीन पर्यटन व्यवसाय जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले समय/स्थान तोकेर वा अन्य कुनै व्यवस्था मिलाएर सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने र मापदण्डको पालना भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकाले यस मन्त्रालयबाट मापदण्डअनुसार आवश्यक कार्यार्थ आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
गत मंसिर १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्र प्रदर्शन तथा बढी भीडभाड हुने जात्रा/महोत्सवलगायत बाहेकका क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिने/नदिनेसम्बन्धी निर्णय गर्ने र आवश्यक मापदण्ड बनाउने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयका आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले रात्रि व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर गएको शुक्रबार गृहमा पठाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पर्यटन मन्त्रालयबाट बनेको मापदण्डअनुसार नै सोमबार प्रशासनलाई सर्त र बन्देज पालना गर्ने गरी रात्रि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन परिपत्र गरिएको बताए । व्यवसाय सञ्चालनको समयावधि, अनुगमन, नियमन तथा कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन दुलालले केही दिनभित्रै जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेर रात्रि व्यवसाय सञ्चालनबारे समयसीमा निर्धारणलगायत निर्णय गरिने बताए । मापदण्डमा रात्रि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि सरकारबाट जारी सबै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बाहिरबाट आउने ग्राहक तथा कर्मचारीको अनिवार्य ज्वरोमापन गर्नुपर्ने, रुघाखोकी/ज्वरो, श्वासप्रश्वासमा समस्या तथा कोभिड–१९ सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए प्रवेश निषेध गर्नुपर्नेछ । मापदण्डमा ग्राहक तथा सेवाग्राही बसेको स्थान ४/४ घण्टामा सरसफाइ/डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने भनिएको छ । लकडाउन घोषणापछि देशभर रात्रि व्यवसायसँग आबद्ध ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनुका साथै व्यवसायीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा उल्लेख छ ।
