फाईल तस्विर
सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शुक्रबार राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच सहमति भएको हो ।
सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको छ । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरुले शुक्रबारबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलनभन्दा पनि विधेयक संशोधनका लागि लबिइङ आवश्यक रहेको बताए ।
सहमतिपछि सञ्चानरकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटफुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताए ।
उनले सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा समेटिने प्रतिबद्धता जनाए ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
