सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सबै निवेदनको एकसाथ सुनुवाइ गर्दा भद्रगोल हुने भन्दै निवेदकहरुमध्ये शेरबहादुर देउवाले दिएको निवेदन प्रत्यक्ष सरोकारित भएकाले त्यसको सुनुवाइ शुरुमा गर्ने आदेश गरेको थियो ।

सार्वजनिक सरोकार देखाई परेका निवेदनको तुलनामा प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको निवेदन प्राथमिकतामा पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले देउवाको निवेदन शुरुमा सुनुवाइ गरेको थियो ।

अरु निवेदनहरुको हकमा भने देउवाको निवेदनको निर्णय आएपछि त्यसको पूर्णपाठका साथ पेश गर्नू भनिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार यी निवेदन पेशी चढेका हुन् । यससम्बन्धी विषय सम्बोधन भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २९ वटा निवेदनहरुलाई एकैसाथ टुंग्याउने सम्भावना छ ।