फाईल तस्विर
‘विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षमताअनुसार शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने भनाई राखेर प्रधानमन्त्री बैठकबाट बाहिरिएपछि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धन दिने भनेर निर्णय लेख्न लगाए ।’
काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेलजलाई प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा ऐन नियमअनुसारको प्रावधान पूरा नगरेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएको स्रोतले जनायो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षमताअनुसार शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने भनाई राखेर बाहिरिएका थिए । उनी बाहिरिएपछि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धन दिने भनेर निर्णय लेख्न लगाएको स्रोतले बतायो ।
‘बीएण्डसीको सम्बन्धनको विषय सुरु भएपछि विवाद हुनथाल्यो, विवाद बढ्दै गएपछि तटस्थ किसिमका सस्दयहरु बैठक छाडेर हिड्न थालें,’ एक सदस्यले भने, ‘शिक्षामन्त्रीले यो निर्णय आजै लेख्नुपर्छ, भनेर अडान लिएर लेखाउन लगाउनुभयो ।’
निजी मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारीले बीएण्डसीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘बीएण्डसीको बारेमा प्रक्रिया पुर्याई सम्बन्धन दिने कुरा भएको छ, सम्बन्धन पाउने भयो,’ उनले भने, ‘ऐन नियम कानुनले के भन्छ हेरेर आयोगले सिफारिस गर्नुपर्छ ।’ आयोगले सिफारिस गरेपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने निर्णय लिने उनले बताए । ‘कागजात कानुनसम्मतः छैन भने बीएण्डसीले पूरा गर्नुपर्छ, बैठकले सम्बन्धन दिने नै निर्णय गरेको हो,’ उनले भने । नपुगेका प्रक्रिया पूर्याउन सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने पनि उनले औंल्याए ।
‘सम्बन्धन दिने नै भन्ने निर्णय भएको हो तर केही कुरा पूरा भएको छैन भने पूरा हुनुपर्छ भनेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि भन्ने कुरा राखिएको हो,’ उनले दोहोर्याए । काठमाडौं विश्वविद्यालयले ऐन, नियमविपरित सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बीएडन्सीको आशयपत्र नवीकरण छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानले पनि सम्बन्धन दिन रोक्छ ।
सम्बन्धन दिन लागिएको भन्दै यसको विरोध बृहद् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरुले आजै प्रदर्शन गरेका थिए । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सम्बन्धन दिइने सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
बैठकमा आयोगको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, आयोगको संगठन संचरनाको विषयमा पनि छलफल र विभिन्न निर्णय भएको छ ।
