फाईल तस्विर
सत्ता समीकरणको पछिल्लो खेलमा व्यक्ति हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ताको चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उनको मुद्दा फिर्ता गर्ने वचनसमेत दिइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय हुनुभन्दा तीन दिनअघि उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसलामाथि भने धेरैको ध्यान पुगेको छैन, जसमा मुद्दा फिर्ता त टाढाको कुरा, अपराधीमाथि कुनै पनि दयाभाव नदेखाउन न्यायिक टिप्पणी उठाइएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।
राजनीतिको आवरणमा हुने व्यक्ति हत्या र त्यससम्बन्धी नजिर, फौजदारी न्याय प्रणालीलगायतका पक्ष हेर्दा न मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने देखिन्छ, न सहजै कैद मिनाहा हुन सक्छ । अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फिर्ता प्रक्रिया थाल्न पनि सरकारलाई सहज छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनमा झैं सरकारले जबर्जस्ती अभियोग फिर्ता लिए पनि अदालतमा त्यो निर्णयमाथि चुनौती दिएर मुद्दा पर्ने र तत्काल अन्तरिम आदेश दिएर सरकारको निर्णय प्रभावहीन बन्ने सम्भावना रहन्छ । यही र यस्तै मुद्दामा साढे तीन वर्षअघि मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय असफल भएको थियो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुभन्दा तीन दिनअघि उच्च अदालत दिपायलले कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीमाथि व्यक्ति हत्या गरेको र डाँका चोरीको अभियोगमा पाँच वर्ष कैद हुने भनी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनमा आठ सुरक्षाकर्मी र एक जना शिशुको ज्यान गएको घटनामा चौधरीलगायतमाथि मुद्दा थियो ।
