फाईल तस्विर

काठमाडौं । चौतर्फी प्रगतिका बाबजुद अझै पनि महिलाको आर्थिक अवसरका लागि नियम कानुन नै बाधक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकको  अध्ययनले विश्वकार राष्ट्रहरु लैगिक समानताको बाटोमा अग्रसर भए पनि महिलाहरु अझै पनि कानुनी झमेलामा अड्किएर आर्थिक अवसर प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुने देखाएको हो ।

यो समस्यालाई कोभिड १९ सिर्जित स्वास्थ्य तथा आर्थिक सुरक्षाको थप चुनौती खडा गरेको बताइएको छ ।

धेरै क्षेत्र तथा उपक्षेत्रमा ‘वुमन, बिजनेस एन्ड ल २०२१’ मा महिलाको आर्थिक समावेशीकरणमा आएका बाधा हटाउन गरिएका प्रयास सुस्ताएको उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनमा पुरषसँग भएको न्यायिक अधिकारको एकतिहाइमात्र महिलालाई दिइएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “महामारीभन्दा अघि नै महिलाहरु प्रतिकुल परिस्थितिमा रहेकामा कोरोनाले सरकारी पहल झनै सिमित बनाएको छ ।

“थप सबल विकास सुनिश्चित गर्न महिलाहरु अर्थतन्त्रमा पूर्णरुपमा समावेश हुन जरुरी छ,” विश्व बैंकका ग्रुप प्रसिडेन्ट डेभिड माल्पासले भने । धेरै देशमा महिलाको आर्थिक पहुँच बढाउन उल्लेख्य प्रयास भएपनि केही देश विपरित गतिमा हिँडेको उनको भनाइ छ । माल्पासले भने, “केही देशमा पुरुष अभिभावको अनुमति बिना महिलाहरुलाई यात्रा गर्ने छुट पनि छैन । महामारीले महिलालाको हकमा प्रतिकुल हालका असमानता अझै बढाएको छ ।” उनका अनुसार यस्ता बाधाले विद्यालय जान तथा रोजगारीका अवसर पाउनबाट बञ्चित गरेका छन् ।

अध्ययनले महिलाहरु अझैपनि घरायसी हिंसा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको चुनौती भोगिरहेको देखाउँछ । माल्पासले महिलाहमा वित्तीय पहुँच हुनुपर्ने, पुरुषझैं न्यायिक समानता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले महिलाहरुको आर्थिक पहुँच प्रभाव पार्ने ८ क्षेत्रका नियमकानुन मापन गरेको छ । सन् २०१९ को सेप्टेम्बरदेखि २०२० अक्टोबरसम्म १ सय ९० देशमा यस विषयको अध्ययन गरिएको थियो ।