फाईल तस्विर
पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाको ३ वर्ष पार गरेको छ।
शून्यबाट उठेर विभिन्न चुनौती चिर्दै अगाडि बढेको सरकारले लक्ष्य प्राप्ति त गर्न सकेको छैन तर संघीयता कार्यान्वयनको आधार भने तयार भएको बताएको छ।
आफ्नो आम्दानीको स्रोत नभएको अवस्थामा संघ सरकारले दिएको सिमित बजेटमा प्रदेश चलेको छ।
ढुंगा, बालुवा, गिटी अनि वन पैदावरको आम्दानी प्रदेशले पाउने भनिए पनि पूर्णत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसो त स्थानीय तहले पनि प्रदेशसँग उस्तै गुनासो गर्दै आएको छ ।
गण्डकीका सबै घरमा बिजुली पु¥याउने, १ घर १ धाराको अभियान थाले पनि सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन।
पालिकाको केन्द्रलाई प्रदेश सदरमुकामसँग जोड्न रणनीतिक सडक बनिरहेका छन्।
मनाङको नार्पाभूमि र गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका वाहेक बाँकी सबै ८३ पालिकाको केन्द्रमा सडक पुगिसकेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत ३ वर्षे अवधिमा १३७ किमि सडक कालोपत्रे, २९२ किमि ग्राभेल गरिएको बताए।
उनका अनुसार १०१ धारा अभियान अन्तर्गत ५५ हजार ६० घरमा निजी धारा जडान गरिएको छ।
संघ सरकारको समेत सहयोगमा ७१ सडक पुल, १० झोलुंगे पुल बनिसकेको र ५६ वटा निर्माणाधीन रहेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
३ हजार ३२४ घरमा बिजुलीको नयाँ मिटर जडान भएको र १ हजार १०५ घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा जडान भएको छ।
प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन आव ०७५–७६ मा ३ खर्ब ८ अर्ब ९१ करोड रहेकोमा आव ०७६–७७ मा बढेर ३ खर्ब २६ अर्ब ८७ करोड पुगेको अनुमान छ।
