फाईल तस्विर
काठमाडौँ — सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न निकायबाट लाइसेन्स लिए पनि हाल बेरोजगार रहेका तथा अन्य पेसा, व्यवसायमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कोरोनाविरुद्धको खोप दिने भएको छ । माघ १४ बाट सुरु भएको पहिलो चरणको खोप अभियानमा यसअघि कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै दिने निर्णय गरेको थियो ।
खोप लगाउनेको संख्या सरकारको लक्ष्यभन्दा कम भएपछि विभिन्न परिषद्बाट लाइसेन्स लिएका बेरोजगार स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि दिन लागिएको हो । सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको तर कुनै पनि स्वास्थ्य संख्थामा कार्यरत नभएका स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउन नपाएको गुनासो आएपछि सबैले लगाउन पाउनेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।
‘सूचना प्रणालीमा दर्ता नभएका कारण खोप लिनबाट वञ्चित हुन नदिन विभिन्न काउन्सिलमा दर्ता भएका प्रमाणपत्र र फोटोसहितको परिचयपत्रको आधारमा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन हुन सूचित गरिन्छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खोप लगाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिल, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४ लाख ३० हजार जनालाई खोप लगाउने भने पनि बिहीबार अपराह्नसम्म १ लाख ५८ हजार ४ सय ८७ जनाले मात्रै सेवा लिएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार प्रदेश १ मा २१ हजार ७ सय ५४ जना, प्रदेश २ मा २१ हजार १ सय ८५, वाग्मतीमा ५५ हजार ५ सय ४, गण्डकीमा १७ हजार २ सय ६७, लुम्बिनीमा २३ हजार ७ सय ९८, कर्णालीमा ८ हजार ७२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० हजार ९ सय ७ जनाले खोप लगाइसकेका छन् ।
भारत सरकारले नेपाललाई १० लाख डोज कोभिसिल्ड भ्याक्सिन अनुदानमा दिएको थियो । त्यसमध्ये स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिलो चरणमा ४ लाख ८० डोज खोप सातै प्रदेशमा पठाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणको खोप अभियान शनिबारसम्म चल्नेछ । सरकारले सार्वजनिक गरेको खोप लगाउनेको संख्यामध्ये हालसम्म लाभान्वितको संख्या झन्डै ३७ प्रतिशत मात्रै हो ।
