फाईल तस्विर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्री आफैँ भएको दाबी गर्दै संस्थापक महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सोमबारदेखि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ गरी मंगलबार रिट खारेज हुने आदेश गरेको हो ।
रास्वपाले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका डा. ढकालले आफूविरुद्धको कारबाही संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीको कारबाही नभएपछि डा. ढकालले गत असारमा सूचना माग गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले डा. ढकाल नै महामन्त्री रहेकोबाहेक रास्वपा कार्यसमिति र पदाधिकारी अध्यावधिक नरहेको पत्र दिएको थियो । त्यसपछि मुकुलले निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक रहेअनुसार आफैँ महामन्त्री भएकाले काम गर्न आन्तरिम आदेशसमेत माग गर्दै गत असारमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफ्नो महामन्त्री, प्रवक्ता तथा केन्द्रीय सदस्यबाट हटाउने र साधारण सदस्यता समेत खारेज गर्नेगरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी पुनः उक्त पदीय हैसियतमा काम गर्न माग गरेका थिए ।
डा. ढकालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, रामनारायण बिडारी, सतिशकृष्ण खरेल, गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतले बहस गरेका थिए । रास्वपाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमन श्रेष्ठ, डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू यज्ञमणि न्यौपाने, हेमराज उपाध्याय, नवराज पुडासैनी, गणेशदत्त देवकोटा, सुलभ खरेलसहितले बहस गरेका थिए ।
