निर्वाचित प्रतिनिधि हो, उनीहरूको अधिकार हुन्छ । जनताले जसलाई निर्वाचित गराएर पठाए त्यसलाई मान्नुपर्छ, जुन पार्टीलाई सरकार बनाउन भन्छन्, त्यसले सरकार बनाउनुपर्छ ।
अहिले चालिएको असंवैधानिक ‘स्टेप’ लाई रोक्नको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले आफ्ना पुराना नजिर र सबै पक्षलाई फेरि विचार गरेर फैसला दिनुपर्छ । जनताको अधिकार सुरक्षा र प्रजातन्त्रलाई जोगाउन सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको जिम्मेवारी, दायरा र असाधारण अधिकार उसले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट विल्कुल संविधानको उल्लंघन भएको हो । उहाँ पहिला धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि ७६(१) को प्रधानमन्त्री हुनुभयो । फेरि ७६(३) को पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । ७६(३) को प्रधानमन्त्री भएर उहाँले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्नुभयो ।
पहिला धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले विश्वासको मत नै लिन सक्नुभएन, त्यतिवेला ९३ मत मात्रै आयो । सहज रूपले उहाँले धारा ७६ (५) लाई प्रयोग हुन दिनुपर्दथ्यो । त्यो उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नु पनि भयो । उहाँले मार्गप्रशस्त गरेको भन्नुभयो जुन उहाँको प्रशंसनीय कदम थियो ।
तर, पछि आफैंले प्रशस्त गरेको बाटोलाई उहाँले नै भत्काइदिनुभयो । उहाँको बहुमत छैन भन्ने त दुईचोटि प्रमाणित नै थियो । एकपटक ७६ (२) को प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले विश्वासको मत लिंदा ९३ मत मात्र प्राप्त गर्नुभयो । अर्काेचोटि उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले म विश्वासको मत आर्जित गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैन भन्नुभएकै हो ।
दुईचोटि उहाँ विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न भन्ने प्रमाणित भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा जुन मार्ग प्रशस्त गरेको भन्नुभएको छ, त्यसलाई म प्रशंसायोग्य ठान्छु । तर, आफैं मार्ग प्रशस्त गरेको बाटोलाई भत्काउनु त राम्रो कुरा भएन नि !
फेरि अर्काे पक्ष के छ भने धारा ७६(५) को सरकार नै बन्न दिएको अवस्था छैन, सरकार नै बनेको छैन । त्यसको लागि संसदलाई प्रयास नै गर्न दिइएको छैन । राष्ट्रपतिलाई कुनै सांसदको हस्ताक्षरमा विश्वास नलागेमा उपस्थित गराउन भन्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यो पनि आधार सिर्जना गर्ने राम्रो कुरा हुन्थ्यो ।
त्यसमाथि ७६(५) अनुसार संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । यो सबै संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गर्न दिइएको छैन । त्यसैले यो असंवैधानिक ‘स्टेप’ भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले एउटा के भावना राख्नुपर्छ भने यो संसद चल्नका लागि धारा ७६ का विभिन्न प्रावधान राखिएको हो, संसदलाई भत्काउनको लागि होइन । कम्तीमा संविधानमा भएका राम्रा कुराहरूलाई राख्नुपर्छ । केही नराम्रा छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।
अर्काे दृष्टिले हेर्दा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार ७६(५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र छ । ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसले विघटनको लागि सिफारिश गर्न पाउन हो । यो बाहेक अन्य प्रावधान छैन ।
ओली त पहिला ७६(२) र पछि ७६(३) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसमाथि पनि विश्वासको मत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री ठहरिनुभयो उहाँ । त्यसकारण उहाँले संसद विघटन सिफारिस गर्न मिल्ने कुरै भएन ।
अदालतमा यी विषयहरू उठ्छन् र हाम्रो विश्वास वकिल मित्रहरूले जसरी पहिलाको मुद्दामा बहस गरेका थिए, उहाँहरूको एकदमै राम्रो बहस भएको थियो । हाम्रा वकिलहरूको राम्रो बहस गर्न सक्ने स्तर छ ।
त्यसमा हाम्रा विद्वान वकिलहरू सफल पनि हुनुभयो । उहाँहरू अहिले पनि सफल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ । उहाँहरूको सफलताको लागि मेरो शुभकामना पनि छ ।
