फाईल तस्विर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूह ब्युँतिएपछि दुई समूहमा विभाजित नेकपामा माधवकुमार नेपाल समूह र रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूह संकटमा परेको छ । फैसलाबाट अबदेखि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मान्यता पाएपछि दुवै दलमा ३ जेठ, ०७५ मा पार्टी एकीकरण हुनुअगावैको साबिक केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल निर्णायक हुनेछ । जब कि अहिले साबिक नेकपाको प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र माओवादी केन्द्रको रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूह तथा माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूह फरक–फरक नेकपा समूहमा छन् ।
नेपाल र बादल दुवैले फैसलापछि मान्यता पाएको एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजन गर्ने हैसियत राख्दैनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, दुवै नेताले दुवैतिर त्यस्तो सामथ्र्य राख्दैनन् ।
एमालेतर्फको दुई सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एक सय नौजना नेपालपक्षीय केन्द्रीय सदस्य छन् । यो हिसाबअनुसार नेपाल केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशतभन्दा माथि छन् । तर, संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभाका एक सय २० तथा राष्ट्रिय सभाको ३३ जना एमालेका सांसद छन् । तीमध्ये नेपाल समूहमा प्रतिनिधिसभाका ३८ र राष्ट्रिय सभाका पाँचसहित ४३ सांसद छन् । वामदेव गौतम कतै खुलेका छैनन् । संसदीय दलमा नेपाल समूहको चालीस प्रतिशत पुग्दैन । त्यसैले नेपालले चाहेर पनि एमाले फुटाउन सक्दैनन् ।
उता, बादलसँग पूर्वमाओवादी समूहका दुई सय केन्द्रीय सदस्यमध्ये आठजना मात्र लागेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ५३ सांसदमध्ये टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी बादलतिर लागेका छन् । उनीहरू केन्द्रीय सदस्य र सांसद हुन् । तर, मणि थापा, दावा लामा, बालकृष्ण ढुंगेल र नेपबहादुर कुँवर भने पूर्वमाओवादी समूहको केन्द्रीय कमिटी सदस्य मात्र हुन् । थापा र लामा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । यो संख्याअनुसार दुवैतिर चालीस प्रतिशत नपुग्ने हुँदा बादलले पनि माओवादी केन्द्र फुटाउने सामथ्र्य राख्दैनन् । नयाँ पत्रिका
