फाईल तस्विर
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलासँगै नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्ष नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विपक्षी दलको समर्थन जुटाउन दौडधुपमा छ। तर, विपक्षी दल प्रश्न गर्दै छन्, ‘तपाईंहरूको पार्टी कुन हो?’
कांग्रेस र जसपाले नेकपा विधिवत् रूपमा विभाजन नभई दाहाल–नेपाल पक्षलाई सघाउन नसक्ने जवाफ फर्काएका छन्। नेकपा विधिवत् रूपमा फुटेको घोषणा गर्न जम्मा दुईवटा विकल्प छन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन्।
पहिलो– दाहाल–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनअनुसार पार्टी आधिकारिकताको विवादलाई आयोगले टुंग्याइदिने।
दोस्रो– संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबाट ४० प्रतिशत सदस्यसहित नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने। तर, दोस्रो विकल्पमा जान नेकपाका दुवै पक्ष सहमत देखिएका छैनन्। आयोगले तत्काल नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने संकेत गरेको छैन।
तत्काल निर्वाचन हुने अवस्था टरेपछि आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादलाई टुंगो लगाउने जाँगरसमेत नदेखाएको आयोगकै स्रोतले बतायो। ऐन र नियमावलीअनुसार समयसीमाभित्र दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टी आधिकारिकताका लागि दाबी नगरेको भन्दै आयोगले नेकपा एउटै पार्टी रहेको निर्णय गर्न सक्ने आयोग स्रोत बताउँछ। आयोगले माघ ११ गते नैे नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै आधिकारिक भएको, त्यति बेलाको कमिटीले गरेका निर्णय मात्र आधिकारिक हुने निर्णय गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनमा जोड दिएका छन्। तर, पार्टी आधिकारिक रूपमा विभाजन नभएका कारण दाहाल–नेपाल पक्षलाई सत्ता परिवर्तन र नयाँ सरकार गठनमा अल्झन देखिन थालेका छन्।
आयोगले पार्टी आधिकारिकताको टुंगो नलगाई दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री हटाउन चाहे नेकपाकै संसदीय दलका नेताविरुद्ध दल र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। ‘विधिवत् रूपमा पार्टी विभाजन नहुँदासम्म त हामीले पनि एउटै पार्टीका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ’, संघीय संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
दाहाल–नेपाल समूहका एक स्थायी समिति सदस्यले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वास ल्याएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘हामी अहिले हाम्रो पक्षमा कति सांसद हुन्छन् र विपक्षी कुन–कुन दलको समर्थन जुट्छ भनेर हेरिरहेका छौं’, ती नेताले भने, ‘संसद् बैठक आह्वान भएपछि अविश्वास प्रस्तावलगायत प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
आयोगले पार्टी फुटलाई वैधता नदिने र अरू दलले पार्टी फुटाएर आऊ भनेको अवस्थामा नेकपा नफुटेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि केही सांसद क्रियाशील छन्। दाहाल–नेपाल पक्षका घनश्याम भुसालसहितका नेता पार्टी एकता जोगाउन सक्रिय छन्।
