फाईल तस्विर
काठमाडौं– अन्ततः संसद पुनर्स्थापना भएरै छाड्यो ।
बर्तमान राजनीतिक संकटको निकास भनेको संसद पुनर्स्थापना हो भनेर मैले बारम्वार बिषय वस्तु उठाउँदै आफना विचार राख्दै आएको सर्वबिदितै छ ।
अब मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक संकट समाधान भएको छ ।
दृष्टिकोण
मुलुक सहि बाटोमा आएको छ ।
सम्मानित अदालतबाट निष्पक्ष फैसला भएको छ ।
यसको हामी सबैले स्वागत गर्नु पर्छ ।
न्याय मरेको छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।
यो फैसलाले जनताको पक्षमा न्याय भएको छ ।
संसद पुनर्स्थापना हुनु भनेको जनताको जित हो ।
यो बेमौसमीमा जनताले चुनाव चाहेका थिएनन ।
अहिले संसद पुनस्थापना भएर संकट समाधान भएको छ ।
यो नै राम्रो कुरा हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेर जनताको मन जितेको छ ।
यो नै खुशीको कुरा हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन वदर गरि संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेर सबैको मनमा बस्न सफल भएको छ ।
दुई महिना लामो वहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ ।
संवैधानिक पद्धति नै समाप्त हुन्छ की भन्ने आम नागरिकमा एक खालको डर उत्पन्न भएको थियो ।
त्यो डरलाई सर्वोच्चले निर्मूल गरिदिएको छ ।
संवैधानिक पद्धतिलाई सहि बाटोमा ल्याइदिएको छ ।
यो भन्दा खुशीको कुरा अरु के हुन्छ ?
संसद् पुनर्स्थापना हुनु भनेको जनताको भाग्य र भविष्य चम्कनु हो ।
यो फैसलाले संसद्लाई प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा अघिको स्थानमा फर्काएको छ ।
अब सांसदहरुले, राजनीतिकर्मीहरुले संविधानको भावना अनुसार र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई राम्रोसँग बुझेर, गुट–उपगुटमा विभाजित नभइ, निजी स्वार्थहरुमा विभाजित नभएर देशको हितमा काम गर्नु पर्छ ।
देशका सामु धेरै समस्याहरु तेर्सिएका छन् ।
संसद् पुनस्थापित हुने बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन ।
अब दलहरु सच्चिने मौका पनि हो यो ।
देशमा देखिएका तमाम समस्या समाधानतर्फ सबै अग्रसर हुनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अब देशलाई अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ ।
अदालतले संविधान, ऐन, कानुन अनुसार फैसला गरेको छ ।
यो राम्रो पक्ष हो ।
अदालतले आफ्नो जवाफदेहितालाई निर्वाह गरेको छ ।
जनताको अपेक्षालाई उसले पुरा गरिदिएको छ ।
यस अर्थमा पनि सर्वोच्चको यो फैसला सकारात्मक हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
संविधान जनताको हो, जबसम्म प्रजातन्त्रमा नागरिक आफैंले आफ्नो स्वामीत्व वा दायीत्व ग्रहण गर्दैन, तब सम्म देश सुरक्षित हुँदैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता सबैले मान्नु पर्छ ।
कानुनको राज्य भनेको संविधानको सर्वोच्चता हो ।
त्यो सर्वोच्चता अन्तर्गत सबैजना राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश जोजुकै पनि चल्नुपर्छ ।
संविधान सर्वोच्च हो ।
संविधानभन्दा माथि कोही छैन ।
अदालतले यो संविधानलाई सहि बाटोमा हिँडाउनका लागि सहि ट्रयाकमा ल्याउने काम गरेको छ ।
(डा.डीआर उपाध्याय)
