गण्डकी प्रदेशले आफूमातहत नै रहनुपर्ने र राजस्व बाँडफाँट हुनुपर्ने मागसहित संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ भने एनटीएनसीले फेरि पनि आफूले नै व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

एक्याप हामीअन्तर्गत नै आउनुपर्छ : विकास लम्साल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

अनुभव र व्यवस्थापकीय क्षमता भएकाले हामीलाई नै दिनुपर्छ : शरद अधिकारी, सदस्य सचिव, एनटीएनसी

पदयात्राका लागि विश्वमै प्रख्यात अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को व्यवस्थापनमा फेरि गण्डकी प्रदेश र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) बीच किचलो सुरु भएको छ । संघीय सरकारले गत वर्ष माघमा छैटौंपटक एक वर्षका लागि भन्दै एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा एनटीएनसीलाई दिएको थियो ।

माघ ३ गते म्याद सकिएपछि माघ ६ मा बसेको गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक्याप आफूलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘एक्याप हामीले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी संघीय सरकारसमक्ष लेखिपठाएका छौं, यसअघि यसबारे मुख्यमन्त्रीसहितले प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छौं,’ गण्डकीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले कान्तिपुरसित भने, ‘राजस्वको ५० प्रतिशत प्रदेशले, २५ प्रदेश स्थानीय तह र २५ प्रतिशत एक्यापमा जाने गरी व्यवस्थापनको मोडल हामीले प्रस्ताव गरेका छौं ।’गण्डकीले गत वर्ष नै एक्याप प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न जोड दिएको थियो । तर अन्तिम पटकका लागि भन्दै केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले एनटीएनसीलाई एक वर्षका लागि जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । ‘एक वर्षभित्र कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘संघीय मन्त्रालयले एक वर्षभरि कुनै चासो दिएन, त्यसैले अहिले हामीलाई दिन माग गरेका हौं ।’

एनटीएनसीले भने मुख्य आम्दानी नै एक्याप भएकाले फेरि पनि आफू एक्लैले त्यसको व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित लबिइङ गरिरहेको छ । एनटीएनसीका सदस्य सचिव शरद अधिकारी भने तीन दशकदेखि व्यवस्थापन गर्दै आएको र व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण फेरि पनि आफूहरूलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कति अवधि म्याद थप गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश लम्सालले एक्यापको प्रस्ताव राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिए । विभाग स्रोतका अनुसार एनटीएनसीले भने ५ वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको छ । म्याद थपको प्रस्ताव वन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ ।

काठमाडौंको खुमलटारमा मुख्यालय रहेको एनटीएनसीले २०४३ सालदेखि एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । एनटीएनसीअन्तर्गत अहिले एक्याप, गोरखामा एमक्याप, दोलखा–सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा जिक्याप र चितवनमा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र (सौराहा), बर्दिया, ठाकुरद्वारामा बर्दिया संरक्षण र कञ्चनपुरमा शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमका कार्यालय र कर्मचारी छन् । सन् २०१९ मा एक्यापले पर्यटक शुल्कबाट मात्र करिब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत वर्ष भने एक्याप पनि कोभिड महामारीको मारमा परेको थियो । पर्यटक शुल्कबाहेक पनि एक्यापले आम्दानी गर्छ ।

एक्यापको व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उठ्न थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । विभिन्न बहानामा सरकारले हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । हस्तान्तरण गर्न आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावली र व्यवस्थापनको ढाँचा आवश्यक पर्छ जसका लागि संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार एनटीएनसीले एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।