फाईल तस्विर

नेपालको मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थाबारे जेनेभामा छलफल भएको छ । बिहीबार भएको तेस्रो आवधिक समीक्षामा विभिन्न मुलुकहरुले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

भर्चुअल बैठकमा अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकहरू, कोरिया लगायतकाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाएका थिए । ९८ मुलुकका प्रतिनिधिहरू सहभागी सो बैठकमा दक्षिण एसियालीसहित अन्य साना मुलुकले भने यी विषय उठान गरेनन् । एसियाली देशहरूले भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाएनन्, बरु अन्य समग्र मानव अधिकारको विषय उठाए ।

सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने दोहोर्याए । उनले शान्ति सम्झौता, सर्वाेच्च अदालतको आदेश, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र पीडितको चासो अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ?

छलफलमा धेरै मुुलुकहरूले नेपालको अबरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा आवाज उठाएका थिए । अमेरिका, बेलायत र युरोपियन मुलुकका प्रतिनिधिहरूले यो प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याउन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिन नहुने सुझाएका थिए ।

त्यसैगरी जर्मनी र क्यानडाले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ र पीडितको आवाज सुनुवाइ नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बेलायतकी प्रतिनिधिले भनिन्, ‘नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको चौध वर्ष बितिसकेको छ तर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उत्तरदायित्व छैन । पीडितको माग सम्बोधन गरेर समावेशी रूपमा यो प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु आवश्यक छ ।’ बेलायतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा रहेका ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको कुनै अनुसन्धान नै नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसैगरी कोरियाले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको ढिलाइको बारेमा आवाज उठाएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यसचिव बैरागीले नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

बैरागीले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण विषय हो, सर्वाेच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र यसको धरातलीय अवस्थाको आधारमा टुङ्ग्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा आममाफी हुँदैन ।’ दुई संक्रमणकालीन न्यायका निकाय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएका पाँच वर्ष बिते पनि ठोस प्रगति भएको छैन ।

पछिल्लो समय एक वर्षका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएपछि दुवै आयोग फेरि पदाधिकारीविहीन भएका छन्।