उनको साटो नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय उभिएर उपस्थिति जनाए । महान्यायाधिवक्ता सुनुवाइ छाडेर हिँड्नुअघि सर्वोच्च अदालतमा बहसका दौरान अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको खोइ ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।सचिव ज्ञवालीले बिहीबार आफूले महान्यायाधिवक्तासँग भेटघाट नगरेको दाबी गरे । तर जानकार स्रोतहरूले बताएअनुसार, उनले महान्यायाधिवक्ता खरेलसँगको बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय फर्केर बैठक डाकी राजपत्रमा निकाल्ने सूचनाको मस्यौदा गर्न लगाएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कानुन मन्त्रालय हुँदै त्यो सूचना राष्ट्रपति कार्यालय पुर्‍याउनुपर्छ । अनि राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएर मुद्रण विभागमार्फत राजपत्रमा विघटनको सूचना प्रकाशन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

सामान्यतया हरेक सोमबार राजपत्र प्रकाशित हुन्छ । अरू दिन प्रकाशन गर्नुपरे अतिरिक्तांक छापिन्छ । २४ घण्टाभित्र त्यस्तो अतिरिक्तांक प्रकाशित नभए मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई प्रकाशन गराउने प्रचलन छ । ‘बिहीबार रातभरमा सबै काम सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘शुक्रबार बिहान इजलासमा राजपत्रको प्रिन्टकपी बुझाउने गरी तयारी भइरहेको छ ।’

मुद्रण विभागका महानिर्देशक ध्रुवकुमार पोखरेलले के छापियो, के छापिएन भन्नेबारे आफूलाई केही थाहा नहुने बताए । ‘अहिले म भन्न सक्दिनँ । दुनियाँ थरी आएका हुन्छन् । के–के छापियो, सबै कहाँ थाहा हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘घरमा छु । मैले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा थाहा हुन्छ । अरू थाहा हुँदैन ।’

वेबसाइटमा पनि राखिएको छैन भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘छापिएपछि वेबसाइटमा आउँछ । ऐन, कानुन, नियम दुनियाँ आएको हुन्छ । नहेरी थाहा हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको आधिकारिक सूचना राजपत्रमा नआएको विषयले अदालतमा प्रवेश पाएपछि गुपचुप ढंगले राजपत्र छाप्ने काम भइरहेको स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् । समय घर्केपछि यसरी छापिएको राजपत्रको कानुनी वैधता विवादको विषय बनेको छ ।