फाईल तस्विर
मंसिर ३० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र पम्फा भुसाल पुस १ गते संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालय गए ।सामान्यतः प्रतिपक्षी दलले संसद् अधिवेशनका लागि पहल गर्ने राजनीतिक इतिहास भए पनि त्यो बेला सत्तारूढ दलबाटै निवेदन दर्ता गर्न खोजिएको थियो, तर राष्ट्रपति कार्यालयले दिनभरि कुराइदियो
पुस ५ मा आफ्नो पार्टीका अर्का अध्यक्षलाई सामान्य जानकारीसम्म पनि नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतारहतार अनुमोदन गरिदिइन् । त्यही दिन ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरूले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए, भलै प्रस्ताव दर्ताको समयसम्बन्धी विवाद अदालतमा परीक्षणमा छ ।
पुस ५ मै सरकारमा रहेका दाहाल–नेपाल समूहका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए, त्यही दिन उक्त समूहको बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो ।
पुस ७ मा ओलीपक्षीय नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बालुवाटारमा बस्यो जसले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटायो । दाहाल–नेपाल पक्षले माइतीघरमा बैठक बसेर ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटायो, माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनायो । पुस ९ गते बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दाहालको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी खोस्यो ।
एक महिनायता नेकपाका फरक–फरक बैठकहरू भइरहेका छन् । तर दुवैतिरको उपस्थितिमा दुवैतिरका नेताहरूको नाम देखिन्छ । आइतबार निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलसहितको टोली पुगेको थियो भने ओलीले आफ्ना कानूनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहाललाई पठाए ।
दुई पक्षका उही कमिटीका बैठक सके त एकै दिन नत्र दिन बिराएर भइरहेका छन्, दुईतिरका अध्यक्षहरू गइरहन्छन्, एकअर्कालाई सकेको गाली गर्छन् । उनीहरूले ‘नेकपा एक छ, हामीले नेतृत्व गरेको नेकपा नै आधिकारिक हो’ भन्न छाडेका छैनन् । मंगलबार कान्तिपुरले गरेको प्रश्नमा पनि दुवैतिरका नेताहरूले नेकपा नफुटेको र आफ्नो नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक भएको दाबी गरे । तर उनीहरूका कारण सिर्जित अन्योल केही लामो हुने निश्चितप्रायः छ ।
