प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहस माघ महिनाभरी चल्ने भएको छ। संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ तीन दिनदेखि चलिरहेको छ। संसद विघटनविरुद्धको रिटको बहसका लागि १८८ कानुन व्यावसायीले नाम लेखाएका छन्।
बहस गर्न माघले पनि पुग्ने सम्भावना कमै छ। त्यसैले फैसला आउन फागुन दोस्रो हप्ता कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सदस्य छन्। सोमबार बहसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीशहरू सिन्हा र प्रधानले सवालजवाफ गरेका थिए।

