फाईल तस्विर
झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेर फेरि सरकार चलाउ भन्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित ? भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घोषणाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरूको सुनुवाइका क्रममा सोमबार प्रधानन्यायाधीशले उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।
आजसम्म सरकार सञ्चालनको अवस्थामा पुग्दा, संसद् विघटनको अवस्थासम्म पुगे पछाडि यहिँ नेकपाको सरकारलाई फेरि चलाऊ भनेर दिँदाखेरि पब्लिकको हितमा जान्छ कि अहितमा जान्छ ?,’ निवेदककातर्फबाट बहसमा आएका कानुन व्यवसायी सरोजकृष्ण घिमिरेलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले नेकपाभित्र केही नभई संसद् विघटन नभएको होइन भन्दै सोही नेकपालाई सरकार चलाउनका लागि संसद् पुनःस्थापना गर्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित भनेर सोधेका थिए । ‘विघटनसम्मको अवस्थामा नेकपा पुग्यो । संसद् विघटन भनेको मैले, पार्टी होइन । संसद् विघटनसम्मको अवस्थामा पुग्दा त त्यहाँ केही न केही भयो होला । केही चिज त होला, नभई त (संसद् विघटन) भएन । फेरि अदालतले नेकपाकै सरकारलाई चलाऊ भनेर संसद्लाई पुनःस्थापना गर्दा हेल्प (सहयोग) गर्छ कि गर्दैन, के हो ?’
नेकपाको प्रतिनिधि इजलासमा नभएकाले निवेदकहरूलाई आफूले सोध्नुपरेको प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलको नेताले नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । ‘संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्दा पार्टी बेग्लै हो र प्रधानमन्त्री बेग्लै हो भन्न हुन्छ र ?,’ उनले सोधे ।
