फाईल तस्विर
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपति बन्न ४४ जनाले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सिफारिस समितिलाई बुझाएका छन् । उपकुलपति नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिले व्यक्तिगत विवरण बुझाउन सार्वजनिक रुपमा सूचना जारी गरेको थियो ।त्यसअनुसार पुस २७ गतेभित्र ४४ आवेदन परेको शिक्षा मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । विश्वविद्यालय सभाले शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो
केयूमा उपकुलपति नियुक्त गर्न पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा गरिएको दरखास्त आह्वानमा ३७ जना प्राध्यापकले व्यक्तिगत विवरण बुझाएका स्रोतले जानकारी दियो । बाँकी व्यक्तिगत विवरण सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक र प्राज्ञिक क्षेत्र बाहिरका व्यक्ति रहेका छन् । वर्तमान उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु, पूर्व रजिष्ट्रारहरु भद्रमान तुलाधर, भोला थापा, शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले, प्राध्यापक जर्नादन लामिछाने लगायतले विवरण पेश गरेका छन् । खगेन्द्रप्रसाद लामिछाने, विरेन्द्रराज तिवारी, निलाम्बर झा, विभुतिरञ्जन झाले पनि व्यक्तिगत विवरण बुझाएको स्रोतले जनायो ।
सिफारिस समितिले बुधबार व्यक्तिगत विवरणहरुको रुजु गरेको थियो । व्यक्तिगत विवरणको अध्ययन गरेर माघ ५ गते पुन: समितिको बैठक बस्ने कार्यतालिका छ । समितिमा संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्मा र विश्वविद्यालय संरक्षण समितिका अध्यक्ष दमननाथ ढुंगाना सदस्य छन् ।
सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्ये १ जनालाई कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो पटक पनि भोला थापा र जर्नादन लामिछानेसहित माकाजुको नाम सिफारिस भएको थियो । ४ वर्षअघि माकाजु दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति भएका थिए । उनको कार्यकाल माघ ७ गते सकिदैछ । उनले तेस्रो पटक पनि उपकुलपति बन्न व्यक्तिगत विवरण बुझाएका हुन् । उनी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र शुल्कमा विवादमा तानिएका थिए । माकाजुलाई विश्वविद्यालय रकम धुलिखेल अस्पतालको नाममा अनियमितता गरेको आरोप पनि छ । प्राध्यापक कर्मचारीहरुले एउटा व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढि एउटै पदमा बस्न नहुने माग राख्दै आएका छन्
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले केयूमा सक्षम र नैतिकवान व्यक्ति नियुक्ति हुनुपर्ने दोहोर्याएका छन् । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर नियुक्ति प्रक्रिया न्यायोचित र निष्पक्ष हुनुपर्ने उनले बताएका हुन् ।
उमेद्वारहरुको योग्यता, अनुभव र भिजनलाई हेरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले यसअघि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको मापदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्ने र त्यसअघि योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा नियुक्ति गर्न सहमति गरेको थियो । डा. केसीले पुस १९ गते पनि विज्ञप्ति जारी गरेर विवादित पदाधिकारीको पुन:नियुक्ति नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
