फाईल तस्विर
सरकारले पोहोर माघमा साझा यातायातलाई बस किन्न नरोकेको भए यतिबेला काठमाडौंका सडकमा कम्तीमा ५० वटा बिजुली बस गुडिसक्थे ।
३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएर स्पेसिफिकेसन बनाउँदै गरेको साझालाई स्वार्थ समूहको खेलमा परेर सरकारले बस किन्न नदिने निर्णय गरेर अल्झाइदिएको थियो । त्यसलगत्तै प्रदेश ३ सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि साझालाई बस किन्न दिने घोषणा गरेको अनुदान फिर्ता लगेका थिए ।
साझाको खातामा जम्मा भएको ३ अर्ब रुपैयाँ भने सरकारले अहिलेसम्म फिर्ता लगेको छैन । बस किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको सरकार आफैंले स्पेसिफिकेसन बनाउने भन्दै मोडलको सूची तयार गरेर बसेको छ । बस थप्दै सेवा विस्तारमा लागेको साझा यातायातका लागि भने बितेको एक वर्ष बिर्सनलायक भएको छ ।
साझाका सञ्चालक भुषण तुलाधर बिजुली बस किन्नेबारे सरकारसँग छलफल भने भइरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले कुन मोडलमा बस किनेर चलाउने भनेर निर्णय लिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘साझाले तत्कालै बिजुली बस चलाउँछ, चलाउँदैन भन्ने तय त्यही निर्णयले गर्ने हो ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बस किनेर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने तयारीमा छ । प्रतिकिलोमिटर सबभन्दा सस्तोमा सेवा दिने गरी बोलपत्र हाल्ने बस उत्पादक र सेवा प्रदायक कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई बस चलाउन दिने तयारी छ ।
यसरी छनोट हुने कम्पनीले सरकारी अनुदानमा बस किनेर ल्याई उठेको भाडालाई राजस्वको रुपमा सरकारी खातामा जम्मा गरेर आफूले कबोल गरेको प्रतिकिमी दरमा भुक्तानी पाउँछन् ।
मन्त्रालयको तयारी अनुसार प्रक्रिया अघि बढे साझाले कुनै बस उत्पादकसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्न सक्ने छैन । साझालाई त्यसो गर्न आफ्नै सहकारीको मान्यताले नदिने सञ्चालक तुलाधर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो निर्णय भयो भने हामीले बोलपत्रको प्रक्रियाबाटै बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।’
