फाईल तस्विर
काठमाडौँ — – ललितपुर भैंसेपाटीका माधव खड्काको सैंबु नख्खुडोलस्थित खेतबाट बर्सेनि २५/३० मुरी धान भित्रिन्थ्यो । वर्ष दिन पुग्ने गहुँ, आलु र तरकारी उब्जनी हुन्थ्यो । सरकारले २०६७ मा ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जग्गा प्लानिङ थालेयता उनले बाली लगाउन छाडे । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले गरेको प्लानिङमा उनको एक रोपनी १२ आना जग्गा पर्छ ।
उल्लिखित व्यक्ति सैंबु नख्खुडोल जग्गा एकीकरण आयोजना लम्बिँदा मर्कामा परेका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका तीनै जिल्लामा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरित आयोजनासहित २०३४ यता २० वटा सञ्चालनमा आए । तीमध्ये सैंबु भैंसेपाटी आवास र लुभूबाहेक अन्य आयोजना हालसम्म पनि स्थानीयलाई हस्तान्तरण भएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी भने नापी, मालपोत र भूमिसुधारमा अलमल, विवाद र बीचबीचमा उजुरी पर्ने जस्ता कारणले ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् ।
‘जग्गाको काम भन्नेबित्तिकै गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘बैठक बस्न मेयरसँग समय लिन पनि गाह्रो छ ।’ आयोजना हस्तान्तरण नहुँदा स्थानीय मात्र मर्कामा परेका छैनन्, प्राधिकरण पनि दिन प्रतिदिन घाटामा गइरहेको छ । २०७१/७२ देखि २०७६/७७ सम्मको प्राधिकरणको तथ्यांक केलाउँदा उपत्यकामा ६ वटा आयोजना सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट ९९ करोड ऋण लिएको देखिन्छ । वार्षिक ४ प्रतिशतका दरले बुझाउने गरी लिइएको ऋणको ब्याज मात्रै २४ करोड ४८ लाख ४० हजार पुगिसकेको छ । अहिले साँवाब्याज गरेर प्राधिकरणले एक अर्ब ११ करोड १३ लाख ३९ हजार तिर्न बाँकी छ ।
आयोजना चाँडै सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको आयुक्त कार्यालयले चासो दिएको छैन । ‘बढी कमिसन खाने लोभमा परेकाले नियतवश आयोजना ढिलाइ गर्ने गरेको हो,’ काठमाडौंका स्थानीय एवं इन्जिनियर मणिकृष्ण श्रेष्ठले भने । प्रत्येक वर्ष जग्गाको भाउ बढ्दै जाने अनि त्यहीअनुसारको कमिसन पाइने भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको आरोप छ । ‘समयमा हस्तान्तरण गरे जग्गा किनबेचमा प्राधिकरणको खासै भूमिका रहँदैन,’ उनले भने । आयुक्त तिवारीले भने आरोप झुटो भएको दाबी गरे । ‘चाँडै हस्तान्तरण गर्न हामी पनि चाहन्छौं,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले आयोजना कार्यान्वयका क्रममा औसतमा जग्गाधनीको ३१ प्रतिशत जग्गा कट्टा गर्छ । र कुल क्षेत्रफलको ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र, १९/२० प्रतिशत बाटो र ७ प्रतिशत जग्गा पूर्वाधार विकासका नाममा बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आवास बनाउन न्यूनतम प्लट २ आना २ पैसा हुनुपर्छ । कसैको नपुगेमा प्राधिकरणसँग चलनचल्ती मूल्यमा खरिद गर्नुपर्छ । यसरी प्राधिकरणले जग्गा बिक्री गरेर आम्दानी गर्छ । प्राधिकरणले सैंबु नख्खुडोल आयोजना सम्पन्न गर्न लिएको १४ करोड ऋणमा ब्याज मात्रै ३ करोड ८५ लाख ८२ हजार पुगिसकेको छ । दिव्येश्वरी आयोजनाका लागि लिइएको ४७ करोड ४० लाख ऋणको ब्याज १२ करोड ५३ लाख ४९ हजार, भेल्पा हात्तीवनका लागि १५ करोड ऋणमा ब्याज ३ करोड ८ लाख ३१ हजार, इतापाके भक्तपुरका लागि १० करोड ऋणमा ब्याज ७० लाख र डुकुछाप ललितपुरका लागि २५ लाख ऋणमा २ लाख ६ हजार ब्याज पुगिसकेको छ । कमेरोटार भक्तपुरको साँवा तिरे पनि ब्याज ४ करोड २८ लाख ७१ हजार तिर्न बाँकी छ ।
उपत्यकामा बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रण र सुविधा सम्पन्न आधुनिक सहरको विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजनामध्ये सबभन्दा ढिलाइ कुलेश्वर आवासमा भएको छ । २०३४ सालमा ५ सय २१ रोपनीमा सुरु भएको आयोजना ४३ वर्ष बितिसक्दा पनि हस्तान्तरण भएको छैन । २०४० मा सुरु गरेको गल्फुटार, २०४७ को डल्लु, २०५३ को गोंगबु, २०५६ को चाबहिल, २०५३ को वाग्मती, २०६४ को दिव्येश्वरी र इचंगुनारायण अनि २०६० को कीर्तिपुर जग्गा एकीकरण आयोजना पनि हस्तान्तरण भएका छैनन् ।
ललितपुरमा २०५३ मा थालिएको वाग्मती फाँट ज्वागल आवास आयोजना, २०७१ को हात्तीवन भेल्पा, भक्तपुरमा २०५२ मा सुरु गरिएको कमलविनायक, २०५४ को लिवाली, २०५३ को सिन्टिटार आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । स्थानीय तहले सम्पन्न गर्ने गरी हस्तान्तरण भएका आयोजना पनि समस्यामै छन् । २०५४ र २०५८ मा सुरु भएको नयाँ बजार र चःमती आयोजना अहिले काठमाडौं महानगरले सञ्चालन गरिरहेको छ । २०५९ को कमेरोटार आयोजना मध्यपुर थिमी नगरपालिका, २०६४ को तुमुचो दुगुरे चोखा र इतापाखे आयोजना भक्तपुर नगरपालिका, २०५९ को मनोहार फाँट आयोजना काठमाडौं महानगर र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । वाग्मती, कमेरोटार, चःमती, मनोहरा, तुमुचो दुगुरे चोखा, वाग्मती फाँट, दिव्येश्वरी, इचंगुनारायण र सैंबु नख्खु डोलमा मात्रै ७ हजार ६ सय १४ रोपनीमा आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा १० हजार ९ सय ७० वटा घडेरी छन् ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार कुनै पनि आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सहरी विकासमन्त्री अध्यक्ष भएको भौतिक विकास समिति र क्याबिनेटबाट पास गर्नुपर्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । यसमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर, भवन, सडक, नापी विभाग, खानेपानी संस्थान, विद्युत् प्राधिकरणलगायत सदस्य रहन्छन् । ऐनको दफा १३.४ मा व्यवस्था भएअनुसार आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न पहल नगरे विकास समितिले सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । तर यहाँ न प्राधिकरण कर्मचारीले समयमा सम्पन्न गर्न ध्यान दिए, न त मन्त्रालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ईश्वर डंगोलले भने आयोजनाहरूको काम तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी गरे । ‘चःमती असारमा हस्तान्तरण गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘मनोहराको पनि काम भइरहेको छ ।’
ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले पनि हस्तान्तरणका लागि सम्बन्धित वडाध्यक्षले पहल गरिरहेको बताए । अहिले सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजना लथालिंग छन् । सैंबुभन्दा नख्खु डोलमा बिजोग छ । त्यहाँ खानेपानी पाइप बिछ्याउन खनेको खाल्डो उस्तै छ । दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ । सडक धुलाम्मे छ । बिजुलीका पोल गाडिएका छैनन् । खानेपानी ट्यांकी र आयोजना कार्यालय भवन अझै बनेका छैनन् । डुकुछापको अवस्थामा पनि उस्तै छ । योजनाअनुसार काम भए/नभएकोबारे अनुगमन गर्न प्रत्येक आयुक्तको कार्यालयमा तीन जनाको दरबन्दीसहितको अनुगमन शाखा छ । तर सक्रिय छैन ।
(आज को कान्तिपुर मा समाचार छ)
