फाईल तस्विर
काठमाडौँ — संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटन गर्न पाउने विशेष अधिकार हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्माका कानुन व्यवसायीले दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधिनक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा अनुशासन कायम गर्नका लागि अचम्मको अधिकार भएको बताएका हुन् ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहेको र त्यस अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा अनुशासन कायम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीका लागि ‘अचम्मको अधिकार’ हुने वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हो भने संविधान, ऐन वा कानुनमा स्पष्टसँग लेख्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम सही र संवैधानिक भएको भन्दै रक्षार्थ उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग अचम्मको अधिकार हुन्छ, डिसमिस र डिजोलुसन । एउटा राइट टू डिजल्भ (विघटनको अधिकार) र राइट टू डिसमिस (बर्खास्तको अधिकार) । डिसमिस कसलाई मन्त्रीलाई, डिजल्ब कसलाई पार्लियामेन्टलाई ।’
संसदीय व्यवस्था अपनाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई स्वतः आफ्ना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुने पन्तको जिकिर थियो । त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा ‘अन्तरनिहित हुने र त्यसले संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा अनुशासन कायम गर्ने’ उनले बताए ।
‘रेगुलर टर्मभन्दा पहिले विघटन गर्न पाउने अधिकार हरेक संसदीय व्यवस्थाको एउटा तत्व हो,’ पन्तले भने, ‘त्यो हुँदैन भन्न पाइन्छ । कानुन बनाएर, संविधानमा लेखेर संसद् विघटन गर्न पाइन्न भन्न पाइन्छ । यहाँ २०११ को बेलायतमा ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’का कुराहरू पनि आए । बेलायतले त्यसबाट पार पाउन ऐन नै बनाउनुपर्ने रहेछ नि !’
संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउनेछ भन्ने स्पष्ट रूपमा नलेखिएको र त्यसको अर्थ संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ भन्ने हुने पन्तको तर्क थियो ।
संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे विधायिकाको मनसाय के थियो भनेर इजलासले हेर्न नहुने पनि पन्तको भनाइ थियो । ‘हाम्रा संविधान निर्माताहरूले कहाँ के निर्णय गरेका थिए भन्ने हेरेर गयो भने गन्तव्यमा पुग्दैनौं,’ उनले भने, ‘त्यो संविधानसभाका कुरा गर्ने, त्यहाँ भएका डकुमेन्ट ल्याएर यहाँ छलफल गर्ने ?’
रिट निवेदकहरूले संविधान निर्माताको मनसाय के थियो भनेर इजलासले हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसको जवाफमा पन्तले संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो हेर्ने हो त्यसभन्दा बाहिर जान नहुने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संसदीय दलमा बहुमत रहेको तर उनीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्ने पनि पन्तले बताए । विपक्षीसँग मिलेर दलका केही व्यक्तिहरूले नै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत देखाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
इजलासले भने संसदीय दलको नेता भएपछि ५ वर्षसम्म परिवर्तन हुनै नसक्ने हो ? भनेर प्रश्न गरेको थियो । न्यायाधीश अनिल सिन्हाको प्रश्न थियो, ‘संसदमा भएको बहुमत प्राप्त दलको कुनै व्यक्ति दलको नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने अवस्था आयो । अब त्यो दलले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न पाउँदै पाउँदैन भन्ने व्याख्या गर्न सकिन्छ ? संसदीय दलको नेता नियुक्त भए त नयाँ प्रधानमन्त्री त नियुक्त हुन पाउँछ नि ?’
जवाफमा पन्तले सम्झाउन नसकिएको हो कि भनेका थिए । उनले संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेको संख्या संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुर्याउन विपक्षीसँग मिल्न सक्ने अवस्था सुनाएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बारम्बार प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार संविधानमा नलेखिएको भए पनि संसदीय व्यवस्थाले स्वतः दिने भनेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालको व्यवस्था पूर्ण संसदीय हो कि हाइब्रिड ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको भन्दै उनले विघटन गर्न पाउने छैन भन्ने नलेखेकै भरमा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरनिहित अधिकार छ भन्ने पाइन्छ ? भनेर सोधेकी थिइन् ।
‘संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेको छ । संविधान बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार छ भन्ने कुरा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?,’ न्यायाधीश मल्लको प्रश्न थियो ।
न्यायाधीश मल्लको प्रश्नपछि इजलासको समय सकिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेेर जबराले भोलि जवाफ दिन भने । अब उक्त प्रश्नको जवाफ जवाफ पन्तले बुधबारको सुनुवाइमा दिनेछन् ।
